5 Best Psu stocks to buy in 2024 :शेयरों में निवेश करना आपके धन को बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका हो सकता है, और एक क्षेत्र जिसने लगातार विकास दिखाया है वह पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) स्टॉक है। यदि आप 2024 में रणनीतिक निवेश करना चाह रहे हैं, तो यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए है।
हमने वर्ष के लिए शीर्ष 5 चयन लाने के लिए विभिन्न पीएसयू शेयरों के बाजार के रुझान, वित्तीय प्रदर्शन और विकास क्षमता पर शोध और विश्लेषण किया है। चाहे आप अनुभवी निवेशक हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, इन शेयरों में ठोस रिटर्न देने और आपके निवेश पोर्टफोलियो में मूल्य जोड़ने की क्षमता है। आइए 2024 में खरीदने के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ पीएसयू शेयरों पर गौर करें और जानें।
राष्ट्रीय संपदा का निर्माण और वैश्विक आर्थिक मंच पर देश की स्थिति सरकारी भागीदारी से गहराई से प्रभावित होती है। वित्त, कोयला, बुनियादी ढांचे, तेल, बिजली और बैंकिंग क्षेत्रों में अपनी भागीदारी के साथ, सरकार ने सामाजिक कल्याण पर मुख्य ध्यान देने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सफलतापूर्वक स्थापना की है। ये मूल्यवान सरकारी स्टॉक, जिनमें से भारत में सबसे बेहतरीन हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, जिससे निवेशकों को रणनीतिक निवेश के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं।
- Power Finance Corporation Limited:अक्टूबर 2021 में, पीएफसी ने ‘महारत्न सीपीएसई’ का दर्जा प्राप्त किया और 28 जुलाई 2010 को आरबीआई द्वारा इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। बिजली मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, पीएफसी भारत के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रमुख वैश्विक भागीदार के रूप में। किसी राष्ट्र की ऊर्जा खपत का माप उसकी प्रगति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफसोस की बात है कि हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिजली तक पहुंच से वंचित है। परिणामस्वरूप, पीएफसी आगामी वर्षों में उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
- Mkt. Cap (Cr: 1,29,595
- Annual Return:223.61%
- PE Ratio:7.22
- Cash Dividend 2023: ₹ 4.50
- INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED :भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची ‘ए’/मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसकी स्थापना दिसंबर 1986 में भारतीय रेलवे की अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की आवश्यकता के महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से की गई थी।आज के कारोबारी सत्र में शेयर की कीमत ₹158.50 प्रति शेयर के अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई। पिछले 10 महीनों (जनवरी सहित) में, इस विशेष स्टॉक ने 495% की असाधारण वृद्धि का अनुभव करते हुए आश्चर्यजनक रूप से ऊपर की ओर रुझान दिखाया है। प्रति शेयर ₹26.60 के शुरुआती मूल्य से, यह अपने वर्तमान ट्रेडिंग मूल्य ₹158 प्रति शेयर तक बढ़ गया है।
- Mkt. Cap (Cr: 1,91,127
- Annual Return:383.41%
- PE Ratio:31.50
- Cash Dividend 2023: ₹ 0.80
- REC LTD:
- आरईसी, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक ‘महारत्न’ कंपनी है और भारतीय रिज़र्व बैंक में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है।
- देश में गंभीर सूखे और अकाल की पृष्ठभूमि में, सिंचाई के उद्देश्य से कृषि पंप-सेट को मजबूत करने के लिए 1969 में आरईसी का गठन किया गया था, जिससे मानसून पर कृषि की निर्भरता में कमी की जा सके। अपनी सधी हुई शुरुआत से, आरईसी ने उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई तकनीकों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैट्री स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन आदि सहित संपूर्ण विद्युत-इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को कवर करने के लिए अपने वित्तपोषण अधिदेश को विकसित और विस्तारित किया है। हाल ही में, आरईसी ने गैर-विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी विस्तार किया है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और अन्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्टील, रिफाइनरी आदि के संबंध में इलेक्ट्रोमैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं।
- आरईसी देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को दीर्घावधि ऋण और अन्य वित्तपोषण उत्पाद प्रदान करता है।
- दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार, राज्य क्षेत्र को 90% ऋणों के साथ आरईसी का ऋण बही ₹ 4,74,275 करोड़ था। कंपनी का निवल मूल्य ₹ 63,117 करोड़ था। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार, निवल लाभ की दृष्टि से लाभ कमाने वाले सभी 188 सीपीएसई में आरईसी को 8वां स्थान मिला है।
- आरईसी, विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाता रहा है। पूर्व में, आरईसी को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीनदयाल उपाध्यय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में शामिल किया गया था। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप देश के अंतिम छोर तक वितरण प्रणाली, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण को मजबूत किया गया। आरईसी को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए कुछ राज्यों की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- आरईसी विदेशी उधारियों के अलावा बॉन्ड और सावधिक ऋणों सहित विभिन्न परिपक्वताओं की बाजार उधारियों के साथ अपने कारोबार का वित्तपोषण करता है। आरईसी को आईआरआरपीएल, क्रिसिल और आईसीआरए से दीर्घावधि उधार लेने के लिए “एएए” की उच्चतम घरेलू रेटिंग प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय आधार पर, आरईसी संप्रभु रेटिंग के समतुल्य, मूडीज से “बीएए3” और फिंच से “बीबीबी-” की रेटिंग प्राप्त है।
- प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए आरईसी अपने 22 राज्यीय कार्यालयों के माध्यम से देश भर में कार्य
- Mkt. Cap (Cr: 1,11,728
- Annual Return:243.01%
- PE Ratio:8.77
- Cash Dividend 2023: ₹ 3.50
- Housing and Urban Development Corporation Ltd:मारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन 25 अप्रैल, 1970 को “द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड” के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी, जिसे कंपनी पंजीकरण अधिकारी, दिल्ली द्वारा निगम प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था। तदुपरांत, हमारी कंपनी का नाम बदलकर वर्तमान नाम “हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड” कर दिया गया और 9 जुलाई 1974 को तत्कालीन कंपनी पंजीकरण अधिकारी, दिल्ली व हरियाणा द्वारा नया प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसके बाद दिसंबर 9, 1996 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4ए के अंतर्गत कंपनी मामला विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय कंपनी संस्थार के रूप में अधिसूचित भी किया गया। तदुपरांत, 31 जुलाई 2001 को एनएचबी ने हमें पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जिसमें हमें आवास वित्तीय संस्था का व्यापार करने की अनुमति दी गई थी।देश में रिहायशी उद्देश्यों के लिए भवन निर्माण हेतु दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना अथवा हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रदान करना या उन्हें निष्पादित करना। नए अथवा सेटेलाइट कस्बों की पूर्णतया अथवा आशिंक रूप से स्थारपना करने के लिए वित्तं प्रदान करना। स्टे्ट हाउसिंग बोर्ड (और/या अर्बन डेवलपमेंट), सुधार न्यावस, विकास प्राधिकरण आदि द्वारा जारी डिबेन्चर्स व बांड के लिए सब्सेक्राइब करना, विशेषकर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कायर्क्रमों को वित्त प्रदान करने के लिए। भवन सामग्री के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना तथा वित्त प्रदान करने के लिए। देश में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कायर्क्रमों की स्थानपना तथा वित्त प्रदान करने में भारत सरकार तथा अन्यो स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त अनुदान की देखरेख करना। देश तथा विदेश में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कायर्क्रमों से संबंधित कार्यों की डिजाइन एवं नियोजन की परियोजनाओं की प्रोन्नति, स्थांपना, सहायता, सहयोग तथा परामर्शी सेवाएं उपलब्धा करवाना। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट क्षेत्र में वेन्चर केपिटल फंड के व्यवसाय करना ताकि इन क्षेत्रों में नई अवधारणाओं को सुविधाजनक बनाया जा सके और उपरोक्त क्षेत्रों में सरकार/सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रोन्नत वेन्चकर केपिटल फंड में निवेश करना और/या इनकी यूनिट/शेयरों के लिए सब्सक्राइब करना। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्यक्रमों के लिए हडको के स्व्यं के म्यूचअल फंड की स्थापना करना और इस फंड में सरकार/सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रोन्नत म्यूअचअल फंड में निवेश करना और/या इनकी यूनिट/शेयरों के लिए सब्सक्राइब करना
- Mkt. Cap (Cr: 27566
- Annual Return:216.27%
- PE Ratio:15.39
- Cash Dividend 2023: ₹ 3.10
- IREDA भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी – I) प्रतिष्ठान है । वर्ष 1987 में स्थापित इरेडा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, जो ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए और ऊर्जा दक्षता / ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है जिसकी आदर्शोक्ति है “शाश्वत ऊर्जा ।“
- इरेडा को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ‘ए’के तहत “सार्वजनिक वित्तीय संस्थान” के रूप में अधिसूचित किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई ) के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है।
- इरेडा का मिशन है “स्थायी विकास के लिए अक्षय स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर निवेश को प्रोत्साहित व वित्तपोषित करने वाली एक अग्रणी, प्रतिभागियों की हितैषी एवं प्रतियोगी संस्था के रूप में बने रहना ।
